हरियाणा में 'छोरा तो चाहिए': 'बेटी बचाओ' पर हावी बेटे की चाहत, जमीनी हकीकत

'बेटी बचाओ' का नारा, पर बेटे की आस जारी

सरकार और सामाजिक संगठनों द्वारा बेटियों को बचाने और पढ़ाने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। आँकड़े भी धीरे-धीरे बदल रहे हैं, लेकिन कई ग्रामीण इलाकों में आज भी 'छोरा तो चाहिए' की सोच हावी है। यह मानसिकता केवल एक पीढ़ी की नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही है। परिवार में वारिस, बुढ़ापे का सहारा, और सामाजिक प्रतिष्ठा का पैमाना अक्सर बेटे से ही जोड़ा जाता है। ऐसे में, बेटियाँ बोझ या कम महत्वपूर्ण मानी जाने की कगार पर खड़ी हो जाती हैं, भले ही उनकी शिक्षा और क्षमताएं कहीं ज्यादा हों।

आर्थिक दबाव और सामाजिक प्रतिष्ठा: लिंगानुपात पर असर

इस बेटे की चाहत के पीछे कई सामाजिक और आर्थिक कारण छिपे हैं। परिवार की संपत्ति का उत्तराधिकार, शादी-ब्याह के खर्चे, और समाज में सम्मान, ये सभी बेटे से जुड़े माने जाते हैं। जब बेटियों की संख्या बढ़ती है और बेटे कम होते हैं, तो यह आर्थिक और सामाजिक संतुलन बिगड़ने का डर कई परिवारों को सताता है। यह डर उन्हें ऐसे निर्णय लेने पर मजबूर करता है जो लिंगानुपात को और बिगाड़ते हैं। 'बेटी बचाओ' अभियान के बावजूद, गर्भ में ही लिंग-भेद रोकने के प्रयास कई जगहों पर कम पड़ते दिखाई देते हैं।

बदलती मानसिकता की जरूरत: एक लंबा संघर्ष

हरियाणा की यह 'छोरा तो चाहिए' वाली सोच केवल सरकारी अभियानों से नहीं बदलेगी। इसके लिए समाज की सोच में आमूल-चूल परिवर्तन लाना आवश्यक है। बेटियों को समान अवसर, सम्मान और आर्थिक स्वतंत्रता देना ही इस समस्या का स्थायी समाधान है। जब बेटियाँ परिवार और समाज के लिए केवल बोझ नहीं, बल्कि सहारा और शक्ति का स्रोत मानी जाएंगी, तभी 'बेटी बचाओ' अभियान अपनी सार्थकता साबित कर पाएगा। यह एक लंबा और कठिन संघर्ष है, लेकिन बदलाव की बयार बहनी ज़रूरी है।

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