ब्रिक्स 2026: मोदी-पेज़ेश्कियन ने पश्चिम एशिया, नाविक सुरक्षा पर की अहम चर्चा

पश्चिम एशिया में स्थिरता: एक साझा चिंता

प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पेज़ेश्कियन ने विशेष रूप से पश्चिम एशिया की अस्थिर स्थिति पर चर्चा की। दोनों देशों के लिए यह क्षेत्र रणनीतिक और आर्थिक, दोनों दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा और इस क्षेत्र में भारतीय प्रवासियों की बड़ी संख्या इसे भारत के लिए एक संवेदनशील मुद्दा बनाती है। वहीं, ईरान स्वयं इस क्षेत्र का एक प्रमुख खिलाड़ी है। नेताओं ने सहमति व्यक्त की कि क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखना और तनाव कम करना सभी संबंधित पक्षों के हित में है। उन्होंने शांतिपूर्ण संवाद और राजनयिक समाधानों के माध्यम से मुद्दों को हल करने की आवश्यकता पर बल दिया।

समुद्री नाविकों की सुरक्षा: भारत की प्राथमिकता

बैठक का एक और अहम बिंदु समुद्री नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा रहा। हाल के समय में लाल सागर और हिंद महासागर के कुछ हिस्सों में बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर, यह विषय अत्यधिक प्रासंगिक हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों पर नेविगेशन की स्वतंत्रता और वाणिज्यिक शिपिंग की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने ईरान के साथ मिलकर काम करने की इच्छा व्यक्त की ताकि भारतीय नाविकों सहित सभी समुद्री कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह मुद्दा न केवल व्यापारिक हितों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि हजारों नाविकों के जीवन और आजीविका से भी जुड़ा है।

द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में

इस बैठक ने भारत और ईरान के बीच पारंपरिक रूप से मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने का अवसर प्रदान किया। चाबहार बंदरगाह परियोजना जैसे संयुक्त उद्यम दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी का प्रतीक हैं। नेताओं ने व्यापार, निवेश और कनेक्टिविटी के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी संक्षिप्त चर्चा की। ब्रिक्स मंच पर यह उच्च-स्तरीय वार्ता वैश्विक चुनौतियों के लिए समन्वित दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करती है, साथ ही सदस्य देशों के बीच आपसी समझ को बढ़ाती है।

आगे की राह और कूटनीतिक महत्व

ब्रिक्स 2026 में हुई यह बैठक दर्शाती है कि भारत और ईरान दोनों ही क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए गंभीर हैं। पश्चिम एशिया और समुद्री सुरक्षा जैसे मुद्दे न केवल द्विपक्षीय दायरे तक सीमित हैं, बल्कि इनका व्यापक वैश्विक प्रभाव भी है। इस तरह की उच्च-स्तरीय कूटनीतिक बातचीत भविष्य में सहयोग के नए रास्ते खोल सकती है और साझा हितों को आगे बढ़ा सकती है।

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