ईरान पर UN परमाणु एजेंसी का शिकंजा: मसौदा प्रस्ताव तैयार, बढ़ सकता है वैश्विक तनाव

ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बढ़ती चिंताएं

ईरान लंबे समय से अपने परमाणु कार्यक्रम को शांतिपूर्ण बता रहा है, लेकिन पश्चिमी देश और IAEA इसे लेकर संशय में हैं। एजेंसी ने कई बार रिपोर्ट दी है कि ईरान अपने यूरेनियम संवर्धन को 60% शुद्धता तक ले गया है, जो परमाणु हथियार बनाने के लिए आवश्यक 90% शुद्धता के करीब है। यह स्थिति अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। इसके अतिरिक्त, IAEA के निरीक्षकों को ईरान के कुछ प्रमुख परमाणु स्थलों तक पहुंच से वंचित किया गया है। पारदर्शिता की कमी और अप्रतिबंधित पहुंच की कमी ने एजेंसी के लिए ईरान के परमाणु इरादों को सत्यापित करना मुश्किल बना दिया है। यही असहयोग इस मसौदा प्रस्ताव का मुख्य आधार है।

राजनयिक तनाव का नया मोड़

इस मसौदा प्रस्ताव के पीछे यूरोपीय देश जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन हैं। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के समर्थन से इसे आगे बढ़ाया है। यह कदम ऐसे समय आया है जब 2015 के ईरान परमाणु समझौते (JCPOA) को पुनर्जीवित करने के प्रयास ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं। ईरान ने अतीत में ऐसे प्रस्तावों को "राजनीति से प्रेरित" बताया है और चेतावनी दी है कि वे उसके परमाणु कार्यक्रम पर नकारात्मक प्रभाव डालेंगे। तेहरान पहले भी IAEA बोर्ड के फैसलों के जवाब में अपनी परमाणु गतिविधियों को बढ़ा चुका है। यदि यह प्रस्ताव पारित होता है, तो ईरान की ओर से प्रतिशोधात्मक कार्रवाई की संभावना है, जिससे कूटनीतिक गतिरोध और बढ़ सकता है। यह क्षेत्र में अस्थिरता को भी बढ़ावा दे सकता है।

आगे क्या? वैश्विक प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा

IAEA के 35 देशों के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में इस मसौदा प्रस्ताव पर चर्चा होगी और वोटिंग की जाएगी। यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो यह ईरान पर अंतरराष्ट्रीय दबाव को मजबूत करेगा, लेकिन साथ ही ईरान को जवाबी कदम उठाने के लिए भी उकसा सकता है। वैश्विक शक्तियां अब ईरान की प्रतिक्रिया और क्षेत्र पर इसके व्यापक प्रभावों पर करीब से नजर रख रही हैं। विश्लेषकों का मानना है कि इस प्रस्ताव का उद्देश्य ईरान को IAEA के साथ सहयोग बढ़ाने और अपनी परमाणु गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए मजबूर करना है। हालांकि, ईरान ने बार-बार कहा है कि वह बाहरी दबाव में नहीं झुकेगा और अपने परमाणु कार्यक्रम को अपने राष्ट्रीय अधिकार के रूप में देखता है।

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