चीन ने अमेरिका-ईरान वार्ता पर दिया ज़ोर, अमेरिकी प्रतिबंधों का किया कड़ा विरोध

चीन के विदेश मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा कि बातचीत ही आगे बढ़ने का एकमात्र व्यावहारिक तरीका है। उन्होंने अमेरिका से ईरान पर लगे सभी एकतरफा प्रतिबंधों को तत्काल हटाने का आग्रह किया। चीन का मानना है कि इन प्रतिबंधों ने ईरान की अर्थव्यवस्था को कमजोर किया है और क्षेत्र में विश्वास की कमी पैदा की है।

प्रतिबंधों की नीति पर चीन का विरोध

बीजिंग लगातार कहता रहा है कि दबाव और प्रतिबंधों की नीति से कभी भी स्थायी शांति या स्थिरता नहीं आती। इसके बजाय, यह केवल टकराव को बढ़ावा देती है। चीन, ईरान का एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार और तेल का आयातक है। इसलिए, अमेरिकी प्रतिबंधों का सीधा असर चीन के हितों पर भी पड़ता है। चीन ने हमेशा अंतरराष्ट्रीय परमाणु समझौते (JCPOA) को पुनर्जीवित करने का समर्थन किया है, जिससे ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर लगाम लग सके।

विश्लेषकों का मानना है कि चीन मध्य पूर्व में स्थिरता चाहता है। इस क्षेत्र में किसी भी तरह का तनाव वैश्विक ऊर्जा बाजारों को प्रभावित कर सकता है, जिसका सीधा असर चीन की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। इसलिए, बीजिंग राजनयिक समाधानों को बढ़ावा दे रहा है।

अमेरिका-ईरान संबंधों में तनाव

अमेरिका और ईरान के बीच संबंध कई दशकों से तनावपूर्ण रहे हैं। 2018 में, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने JCPOA से हटने का फैसला किया था और ईरान पर नए सिरे से कड़े प्रतिबंध लगाए थे। ईरान ने इन प्रतिबंधों को अपनी संप्रभुता पर हमला बताया और परमाणु समझौते में अपनी प्रतिबद्धताओं को धीरे-धीरे कम करना शुरू कर दिया।

चीन का आह्वान ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है, जब अंतरराष्ट्रीय समुदाय इन दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए समाधान ढूंढ रहा है। बीजिंग का मानना है कि अमेरिका को 'अधिकतम दबाव' की अपनी नीति छोड़ देनी चाहिए और ईरान के साथ एक सम्मानजनक संवाद स्थापित करना चाहिए।

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